सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याटको व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी, सेवा शुल्क वृद्धि विवादमा
सरकारले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्न तयारी गरेको छ। यसले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन दिन नसक्ने भन्दै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) लाई भ्याटको दायरामा ल्याइएको छ।
गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक विधेयक २०८१ मा भ्याट छुट पाउने सेवा सूचीबाट ‘समाशोधन गृह’ हटाइएको थियो, जसको परिणामस्वरूप सबै पीएसपी र पीएसओ भ्याटको दायरामा आएका छन्।
यस व्यवस्थापछि, नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र फोन-पेले वित्तीय कारोबारमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेपछि सेवा शुल्क वृद्धि भएको छ। एनसीएचएलले अन्तरबैंक फण्ड ट्रान्सफर शुल्क १० रुपैयाँबाट ११ रुपैयाँ ३० पैसा पुगेको छ भने फोन-पेले पनि शुल्क बढाएको छ।
सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लागू गरेपछि सेवा शुल्क वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा विद्युतीय भुक्तानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयलाई भ्याटको व्यवस्था संशोधन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले दुई विकल्पहरूको आधारमा छलफल गरिरहेको छ: एक, निश्चित सीमासम्मको रकमको कारोबार गर्दा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, र अर्को, दैनिक निश्चित संख्यामा कारोबार गर्दा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने।
नगदभन्दा डिजिटल कारोबार सुरक्षित र पारदर्शी भएकोले यसलाई प्रोत्साहन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मत राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
