सर्वोच्च अदालतको नयाँ आदेश जरिवाना बुझाउन नसकेका थुनुवालाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्न आदेश

काठमाण्डौं, २७ भदौ – सर्वोच्च अदालतले जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्नू भनी आदेश दिएको छ। बैंकिङ कसुरको मुद्दामा थुनामा रहेका एक व्यक्तिको मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा १३७(६) अनुसार, जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउन नसकेको व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यस ऐनअनुसार, त्यस्ता मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ कि यदि ६ महिनाभित्र मुद्दाको फैसला नभए, थुनामा रहेका आरोपितलाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेछ।

यो आदेश बैंकिङ कसुरको आरोपमा दोषी ठहर भएका महेन्द्र प्रसाद मिश्रको मुद्दामा लागू भएको हो। मिश्रले ७ दिनको कैद बिताएपछि ५२ लाख रुपैंया जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा बसेर पुनरावेदन गरेका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्दै ६ महिनाभित्र फैसला नभए थुनामुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले निर्णयमा भनेको छ कि, ‘यदि ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सकिंदैन भने अदालत आफैलाई निर्वाह गर्नु पर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नु हुँदैन।’ अदालतले थुनामा रहेका आरोपितलाई ६ महिनाभित्र थुनामुक्त गरेपछि, अदालतको फैसला अनुसार रकम र क्षतिपूर्ति असुल्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित कसूरदारको सम्पत्तिबाट विगो र क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने भन्दै, असुलेन सकिएन भने मात्र कैद गर्ने कानूनी व्यवस्थामा ध्यान दिनका लागि पनि आदेश दिएको छ।