राष्ट्रियसभाले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का प्रतिनिधिसभाका संशोधनलाई सहमति प्रदान गर्यो
काठमाडौँ ३० भदौ, – राष्ट्रियसभाले आजको बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएका संशोधनलाई सहमति प्रदान गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ‘प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति प्राप्त गरेको हो।
बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाले भदौ २४ गते उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको थियो भने विधेयक २०७९ मङ्सिर २० गते दर्ता भई गत असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो।
सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील, र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्नका लागि गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न यो विधेयक पेश गरेको हो। विधेयकमा अन्तरविधात्मक अवधारणामा आधारित गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन, र अनुसन्धानमार्फत दक्ष मानवस्रोतको उत्पादन गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७’ का सम्बन्धमा प्राप्त सन्देश जानकारी गराउँदै टेबुल गरेका थिए।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले ‘सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरेका थिए।
सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ ३१ गते अपराह्न १:१५ बजे बस्ने छ।
