नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ शुल्क रोकिएपछि इन्टरनेट सेवामा संकट
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (एनएसपी) हरूले भारतका एयरटेल र टाटा कम्युनिकेसनबाट खरिद गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ शुल्क डेढ वर्षदेखि रोकिएको छ। यसकारण, एयरटेल र टाटालाई बुझाउनुपर्ने रकम ७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
नेपालका इन्टरनेट कम्पनीहरूले यी कम्पनीबाट अपस्ट्रिम सेवाहरू खरिद गर्छन्, जुन अन्ततः नेपाली उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गरिन्छ। तर, सरकारले १५ महिनादेखि सटही सुविधा उपलब्ध नगराएकोले कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन्। एयरटेललाई ४ अर्ब २९ करोड र टाटालाई २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
यस स्थितिले एयरटेल र टाटालाई नेपालमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिन बाध्य बनाएको छ। यस वर्षको २० वैशाखमा एयरटेलले ६ घण्टाको लागि नेपाली इन्टरनेट सेवा काटिदिएको थियो, जसले गर्दा धेरै कम्पनीहरू प्रभावित भएका थिए। हालको अवस्थामा, नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा एयरटेलको ब्यान्डविथ प्रयोग गरेर सञ्चालन हुन्छ, जबकि टाटा कम्युनिकेसनको हिस्सा २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
सरकारले सटही सुविधा नदिएपछि, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विदेशमा भुक्तानी गर्न पाउने अवसर गुमाएका छन्। यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हालै फैसला गरिसकेको छ, तर पूर्णपाठ नआएपछि कम्पनीहरूले आफ्नो अडान कायम राखेका छन्।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, “सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवा मानिएको हुँदा यसरी सेवा बन्द गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारी हो।”
यसरी, नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारले खडा गरेका समस्याहरूका बीचमा, देशमा इन्टरनेट सेवाको निरन्तरता र विकासमा चुनौतीहरू कायम छन्।
