सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेलाई क्लिनचिट दिइएको छैन, कारबाहीको सिफारिस
काठमाडौँ, ३१ भदौ — सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेश गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रस्तुत भए। समितिका सदस्यसमेत रहेका रास्वपा सांसद शिशिर खनालले भनें, “सहकारीको रकम हिनामिना गरेको छ भन्ने आरोपमा रवि लामिछानेलाई पूर्ण क्लिनचिट प्राप्त भएको छ।” यस क्रममा ताली बजाउँदै रास्वपाका सांसदहरूले खुसी व्यक्त गरे।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रफुल्ल मुद्रामा प्रस्तुत हुँदै भने, “मलाई अब राख्नुपर्ने के छ र?” उनले संसदीय समिति र सभापतिलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदन पढ्न नपाएको बताए। लामिछानेले भने, “सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता नभएको स्पष्ट भएको छ, पुष्टि भएको छ।” उनले कांग्रेस नेताहरुलाई लक्षित गर्दै सहकारी ठग र प्रमाणहरूको बारेमा टिप्पणी गरे।
समितिका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले थपे, “रास्वपालाई क्षति गर्नका लागि राजनीतिक क्षेप्यास्त्रका रूपमा संसदीय समिति प्रयोग गरिएको थियो, तर आजबाट त्यो पूर्ण रुपमा खारेज भएको छ।” रास्वपाका सभापति लामिछानेले भने, “गोर्खा मिडियामा कारबाही गर्न भनिएको हो भने म प्रतिवाद गर्न चाहन्न।”
सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समितिमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल सदस्य थिए। समितिको प्रतिवेदनमा भने लामिछानेलाई क्लिनचिट दिइएको छैन, बरु कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनको पूर्णपाठ बाहिर आएको छैन, तर “सुझाव खण्ड” ले दैलेख कर्णाली खबरले प्राप्त गरेको छ। यसमा सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनबारे आठ वटा बुँदा छन्।
तपाईंका प्रश्नका अनुसार समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी कानुन विपरीत गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको स्पष्ट गरिएको छ र सञ्चालक तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही गर्न भनिएको छ। समितिको सदस्यहरूले लामिछानेको भूमिकामा के लेख्ने भनेर विवाद गरिरहेका छन्, र अन्ततः कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
समिति सदस्यहरूले लामिछानेको संलग्नता पुष्टि नगरे पनि, रकमको गैरकानूनी प्रयोगमा उनको भूमिका रहेको र कानूनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। वकील ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि “क्लिनचिट पायौं” भन्नुको कुनै अर्थ छैन। समितिको छानबिनले संगठित अपराध भएको देखाउँछ र थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको छ।
