राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको छ। कास्की जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार, सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।
काठमाडौंबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेर कास्की लैजाने तयारी भइरहेको छ। पोखराका सूर्यदर्शन सहकारीसँग सम्बन्धित ठगी प्रकरणमा ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
कास्की प्रहरीले १६ असोज २०८० मा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, कुमार रम्तेलसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो, जसमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो। तर, २२ माघ २०८० मा लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पुनः पुरक जाहेरी पर्यो। नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ।
संसद्मा १५ जेठमा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो। समितिले ४ असोज २०८१ मा लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझायो। यस प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कास्की प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
यस क्रममा, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई ६ असोजमा ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ दिएर नियन्त्रणमा लिइएको थियो। जोशीको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो, जसमा अदालतले उनलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको ठहर गर्यो।
रवि लामिछानेले २०७७ सालमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ‘स्वेट शेयर’का रुपमा १५ प्रतिशत शेयर लिएका थिए। तर, संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा स्वेट शेयरको कानूनी प्रबन्धको प्रश्न उठाइएको छ।
हालको अवस्थामा, मुख्य आरोपी जिबी राई फरार छन् र उनीविरुद्ध इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी गरिएको छ। यद्यपि, लामिछाने र जोशी पक्राउ परेका छैनन्।
यस घटनाले राजनीतिक र कानूनी क्षेत्रमा ठूलो चासोको विषय बनेको छ, र भविष्यमा यसका थप विकास र परिणामहरू महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
