सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले संघ सरकारलाई दिएको चेतावनी
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघ सरकारले तत्काल प्रदेश राजधानीको सवालमा कुनै निकास नदिए आगामी प्रदेशसभाको अधिवेशनमा विकल्प खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले धनगढीमा आयोजना गरेको बैठकमा संघ सरकारले राजधानीको सवाललाई अड्काइ राखेको आरोप लगाए।
मुख्यमन्त्री शाहले भने, “यसअघिका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई मैले पनि राजधानीका बारेमा लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको थिए। सुनुवाइ भएन। अब फेरि अनुरोध गर्छु। यदि फेरि सुनुवाइ भएन भने आगामी अधिवेशनमा उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्छु।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा २०७५ असोज १२ गतेको बैठकमा दुई तिहाईको निर्णयबाट सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका(४ तेघरी गोदावरीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, निर्णय भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले गुनासो गरेका छन्।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले ०७५ माघ महिनामा गोदावरी क्षेत्रको ४४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर संघीय सरकारले यसबारे कुनै टुंगो नलगाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार, “वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएकाले कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन।” यसअघि सर्वोच्च अदालतमा पनि राजधानी तोकिएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर भएको थियो, जसमा जनाइएको छ कि राजधानीको प्रस्तावित क्षेत्र जंगलमा पर्ने कारण मुद्दा परेको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले संघ सरकारले समस्या समाधान गर्न पहल नगर्दा प्रदेशको विकास र योजना प्रभावित भएको बताए। यो विषयमा अदालतमा भएको मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको र प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको जानकारी दिएका छन्।
यदि संघ सरकारले शीघ्र निर्णय गर्न नसकेको खण्डमा प्रदेशको नेतृत्वले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्नेछ।
