जीबीलाई मलेसिया पठाउन सहकारी र अध्यागमन विभागकै अनुमति
बुटवल : सहकारी बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन गरी फरार भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई मलेसिया पठाउन सहकारी विभाग र अध्यागमन विभागले अनुमति दिएको तथ्य फेला परेको छ।
जीबी राईले ०८० असार २४ गते सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वीरगन्ज पुगेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने लिखित बाचा गरेका थिए, तर चार दिनपछि मलेसिया उडेका थिए। उनी त्यस दिनदेखि नेपाल फर्किएका छैनन्।
सहकारी विभागले ०८० असार २८ गते जीबीको विदेश जान रोक्का गरिएको राहदानी फुकुवा गर्नका लागि अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेको थियो। जबकि विभागले ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’का सञ्चालक राईको राहदानी रोक्का गर्न २०८० असार २० गते पत्र लेखेको थियो। त्यसको ८ दिनपछि मात्र जीबीको राहदानी फुकुवाका लागि पत्र लेखिएको थियो।
सहकारी विभागका शाखा अधिकृत निरोज घिमिरेले उक्त पत्रको हस्ताक्षर गरेका थिए। पीडितहरूमा विभाग र राईबीच मिलेमतो भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
सहकारी विशेष समितिले ०८१ असार १३ गते मलेसिया भागेका जीबीलाई झिकाउन गृह मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिइएको थियो, तर छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म उनलाई सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छैन।
जीबी राईले देशभरका सातवटा सहकारीबाट ८ अर्ब रुपैयाँ रकम अपचलन गरेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ। उनका सहकारीहरूमा विभिन्न गम्भीर अनियमितताहरू पाइएको छ, जसले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामा गम्भीर धक्का पुगेको छ।
जीबी राईको घटनाले सहकारी क्षेत्रमा कानूनी र संरचनागत सुधारको अत्यावश्यकता देखाउँछ, जसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूबाट बच्न मद्दत गर्नेछ।
