रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न कास्की अदालतको अनुमति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेले प्रहरीलाई उक्त अनुमति दिएका हुन्। यस अघि, २०७८ सालको कार्तिक २५ गते उनलाई १३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको थियो। यो निर्णयपछि, रवि लामिछानेको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अझै पनि जारी रहेको छ।
रवि लामिछानेमाथि आरोप छ कि उनले पोखरास्थित सुर्यदर्शन सहकारीका रकमलाई गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गरेको हो। कास्की प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्दै उक्त रकमको स्थानान्तरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य गतिविधिहरूको विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। यस घोटालामा लागेका अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कास्की प्रहरीले सोधपुछ गरिरहेको र सम्भावित कागजात र प्रमाणहरू संकलन गरिरहेको जनाइएको छ।
रवि लामिछानेलाई केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधीशका रूपमा पनि चर्चित छन्, र उनको यो गिरफ्तारी र अनुसन्धानले सार्वजनिक चासो र विवादलाई बढाएको छ। रास्वपा पार्टी र रवि लामिछानेको समर्थकहरूले यसलाई राजनीतिक द्वन्द्वको हिस्सा भनेर देखिरहेका छन्, जबकि आलोचकहरूले यो एक अपचलनको मुद्दा ठान्दै कडा कारवाहीको माग गरेका छन्।
उनको पक्राउसँगै, राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस घटनालाई नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरेका छन्। यस घटनामा सम्बन्धित पक्षहरूका बयान र कास्की प्रहरीले जारी गरेको अनुसन्धान रिपोर्टले आगामी दिनहरूमा थप विवाद र बहसको कारण बन्न सक्छ।
रवि लामिछानेको गिरफ्तारी र त्यसपछि भएको अनुसन्धानले नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रिया कसरी अघि बढ्दैछन् भन्ने पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। यस घटनाले नेपाली समाजमा राजनीतिक सम्पत्ति र व्यावसायिक गतिविधिहरूको आपसी सम्बन्धलाई पनि उजागर गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक र अन्य राजनीतिक दलहरूले लामिछानेको गिरफ्तारीलाई अन्यथा र गलत प्रक्रियाको रूपमा लिएका छन्, भने केहीले यसलाई भ्रष्टाचारको विरुद्धको लडाइँको हिस्सा भनेका छन्। यस घटनामा अदालत र प्रहरीको भूमिका भने गम्भीर र संवेदनशील भएको छ, र आगामी समयले यसको राजनीतिक र कानूनी परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ।
