काठमाडौंमा नदी र खोला मापदण्ड खारेज गर्न र्याली, विरोध जारी
काठमाडौंका नदी तथा खोला किनारका मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै र्याली निकालिएको छ । यो र्याली गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति र भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको हो । र्याली ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बागमती नदी किनारबाट सुरु भएको थियो र माइतीघर मण्डलसम्म पुग्ने छ । र्यालीमा आन्दोलनकारी, अभियन्ता सुमन सायमी लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी थिए । र्यालीमा “जनतालाई उठिबास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर” जस्ता नारा लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्डहरू बोकेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको ३ पुस २०८० मा आएको निर्णय अनुसार, उपत्यकाका ठूला नदी र खोलाहरूमा संरचना निर्माण गर्नका लागि ४० मिटरको सुरक्षा क्षेत्र छोड्नुपर्ने आदेश जारी गरिएको थियो । यस अघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बागमती र विष्णुमती नदीहरूमा २० मिटरको सुरक्षा क्षेत्र छोड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २० मिटर सुरक्षा क्षेत्रको निर्णय भए पनि, सर्वोच्च अदालतको आदेशले खोलामा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको थियो ।
यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्दा सयौं परिवारलाई उठिबासको समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । यसै कारणले विभिन्न समुदाय र जनसाधारणले विरोध गर्दै आएका छन् । मापदण्डको कडाई र यसको कार्यान्वयनले विशेष गरी नदी किनारमा बसोबास गर्ने परिवारलाई प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ । यस विरोधको मुख्य कारण भनेको यी मापदण्डहरूको कार्यान्वयनले सस्तो र सुलभ आवास गुमाउने र आम जनताका लागि कठिनाइ थप्ने हो ।
र्यालीमा सहभागी भएको संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् कि, यस मापदण्डको कार्यान्वयनले समाजका कमजोर वर्गका व्यक्तिहरूलाई थप कठिनाइमा पार्नेछ र यसले उनीहरूको अधिकारको उल्लङ्घन हुने खतरा छ । यस्ता मापदण्डहरूलाई तत्काल खारेज गर्न र अव्यावहारिक बनाउने माग गरिएको छ।
यस विरोध र र्यालीको उद्देश्य भनेको नागरिक अधिकारको संरक्षण र नदी किनारको संरचना मापदण्डहरूको पुनरावलोकन गर्नु हो, जसले गर्दा लाखौं परिवारलाई प्रभावित नगरी वातावरणीय संरक्षणको काम अगाडि बढाउन सकियोस्।