प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूको आन्दोलन, सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले सिंहदरबारभित्र आन्दोलन सुरु गरेका छन्। ‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’ नामक समूहले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् र सरकारलाई पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल विविध सेवा, जसमा प्राविधिक सेवा समावेश छ, का कर्मचारीहरूले २०७५ सालमा आफूलाई अप्राविधिक सेवातर्फ समायोजन र बढुवा गर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ३२ असोजमा विविध सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा समायोजन र स्वतः बढुवा हुने फैसला गरेको थियो, जसले विभिन्न तहमा रोकिएको वृत्ति विकासको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरेको थियो।
यस आदेशपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गर्दै पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ अनुसार लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना कर्मचारीको सेवा शर्त परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छैन, र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले अदालतको आदेशमा सुधार ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूको दाबी छ कि निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २६ अनुसार सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तनका आधार र कारणहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, र विविध सेवाको हकमा पनि सोहीअनुसार निर्णय लिनुपर्ने हो। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशले भविष्यमा प्रशासन सेवाका पदहरूमा बढुवा र समायोजनमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
कर्मचारीहरूले भनेका छन्, “आदेशका कारण भविष्यमा उपसचिव पदमा समूह बाहिरका कर्मचारी प्रवेश गर्ने जोखिम रहेको छ, जसले विभिन्न असरहरू पार्न सक्छ।” उनीहरूको अनुसार, १४–१५ वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त कर्मचारी र १ महिनाको तालिम लिएर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई समान रूपमा बढुवा गरिने स्थिति सिर्जना हुनु भनेको प्रशासन सेवामा समग्र रूपमा पदोन्नति प्रक्रिया ढिलो हुने हो।
यस विरोधका कारण प्रशासन सेवाका विभिन्न कर्मचारी समूहहरूका बीचमा असहजता र मनोबलको ह्रास हुने सम्भावना रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
