सुप्रिम सहकारी ठगी मिसिल स्क्यान गरी अपलोड गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं – सुप्रिम सहकारी संस्था सम्बन्धी ठगी मुद्दामा संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू स्क्यान गरी डिजिटल फाइल बनाउने र ती फाइलहरू सफ्टवेयरमा अपलोड गर्न सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई आदेश दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा ३१ चैतमा सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइपछि उच्च अदालत बुटवल इजलासलाई कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्ने आदेश जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू स्क्यानिङ गरी सोको विद्युतीय फाइल निर्माण गरी १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नु। यससम्बन्धी पत्राचार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पठाउन समेत भनिएको छ।
अदालती अभ्यासअनुसार पुर्पक्षमा थुनामा रहेका अभियुक्तले निवेदन दिएमा माथिल्लो अदालतबाट सक्कल फाइल मगाउने चलन थियो। यसले जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मूल मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित हुने अवस्था आउँथ्यो। तर यो पटक सर्वोच्च अदालतले फाइल डिजिटल रूपमा अपलोड गर्न आदेश दिएपछि अब मूल फाइल जिल्ला अदालतमै रहने र मुद्दा सुनुवाइमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुइँकेलले कागजातहरूलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने काम अदालती सुधार रणनीतिको हिस्सा भएको बताए। उनका अनुसार यसले एकातिर अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउँछ भने अर्कोतर्फ प्रमाणको आदानप्रदान प्रक्रिया छिटो र सरल बन्छ।
