सांसद सोविता गौतमको प्रश्न कानून बिना पानीजहाज कार्यालय यो भ्रष्टाचार होइन?
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले उठाएको प्रश्नको जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानीजहाज कार्यालयले गरेका काम र प्रगतिबारे जानकारी दिएका छन्।
सांसद गौतमले विगत ६ आर्थिक वर्षमा करिब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको पानीजहाज कार्यालयले के काम गर्यो भनी प्रश्न उठाउँदै, कानून निर्माण नगरी कार्यालय स्थापना गर्नुको औचित्य के हो भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन्। उनले यसलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पनि सोधेकी थिइन्।
उनको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री दाहालले नारायणी नदीमा टर्मिनल निर्माणका लागि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) र प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आईईई) तयार गरिएको तथा कोशी नदीमा टर्मिनल निर्माणको डीपीआर तयार भइसकेको बताए।
त्यस्तै, कोशी नदीमा जलयान सञ्चालनमा आउने अवरोध हटाउने काम नियमित रूपमा भइरहेको र नेपाल पानीजहाज विधेयक २०८१ को मस्यौदा तयार भई हाल राष्ट्रियसभामा दर्ता भइसकेको जानकारी उनले दिए।
मन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठनका महासन्धिहरूको नेपाली अनुवाद गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको, समुद्रमा काम गर्ने नेपाली नागरिकलाई ‘नाविक किताब’ (Seafarer’s Book) जारी गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको तथा देशका विभिन्न नदीहरूमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिएको जानकारी दिए।
यसरी मन्त्रीको जवाफले पानीजहाज कार्यालयले केही प्रारम्भिक कार्यहरू अघि बढाएको देखिए पनि सांसद गौतमले उठाएका प्रश्नहरू अझै जनताका लागि चासोको विषय बनेका छन्।
