E-Paperदेशशीर्ष समाचारस्थानीय समाचार

आठ वर्षदेखि अलपत्र कालीगण्डकीका दुई मोटरेबल पुल

स्याङ्जा – कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माणाधीन दुईवटा मोटरेबल पक्की पुल आठ वर्ष बितिसक्दासमेत अधुरै छन्। एउटै निर्माण कम्पनीले लिएको ठेक्का कार्य समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा स्थानियवासीलाई झोलुङ्गे पुलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

बगनासकाली गाउँपालिका–६ यम्घा र स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका जोड्ने बाँसटारी पुल र रामपुर नगरपालिका–१० गेझा वर्दले हुँदै चापाकोट नगरपालिका जोड्ने अर्को पुल निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको हो। सपना–महादेव खिम्ती–दिवा जेभी निर्माण कम्पनीले यी दुवै पुल निर्माणको ठेक्का २०७४ मंसिर २२ गते लिएको थियो। तर काम सम्पन्न गर्ने म्याद २०७७ मंसिर २१ बितेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि पुल निर्माण अझै अधुरै छ।

बाँसटारी पुलको भौतिक प्रगति मात्र ४५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २८ प्रतिशतमा सीमित छ। २५ करोड लागतमा २ सय मिटर लामो चार स्पानको उक्त पुल निर्माणका लागि पुल सेक्टर पोखरामार्फत ठेक्का दिइएको थियो। स्थानीय धर्म न्यौपानेका अनुसार सात/आठ वर्ष भयो, पुलको अवस्था उस्तै छ। केवल पिल्लर मात्र राखिएको छ।

यता गेझा वर्दले पुलको भने ७५ प्रतिशत भौतिक र ५८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। यो पुल २ सय २० मिटर लामो तीन स्पानको हो जसको लागत २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। निर्माण कम्पनीले यहाँ कामलाई केही तीव्रता दिएको भए पनि म्याद पटकपटक थपिएकाले विश्वास संकट देखिएको छ।

पुल निर्माणस्थल अनुगमनका लागि प्रतिनिधिसभाको संसदीय समिति, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिको टोली पुगेको थियो। तर अनुगमनका क्रममा होर्डिङ बोर्ड, साइट इन्चार्ज र कामदार समेत नदेखिएको जनाइएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा समितिका सभापति ठाकुर गैरेले निर्माणस्थलको अवस्था कन्तबिजोग रहेको बताए।

पुल सेक्टर पोखराका प्रमुख इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र प्रसाद कलौनेका अनुसार निर्माण कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा चासो नदिएको कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो। हामीले बजेटको अभाव हुन दिएका छैनौं, उनले भने काम गर्न इच्छुक कम्पनी भए समयमै सकिन्थ्यो।

निर्माण व्यवसायीले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम नथालेपछि अब थप कडाइ गरिने बताइएको छ। यता स्थानीयवासी झोलुङ्गे पुल हुँदै जोखिम मोलेर दैनिक यात्रा गर्न बाध्य छन्।

यसले सरकारको ठेक्का व्यवस्थापन प्रणाली, अनुगमन कमजोरी र निर्माण कम्पनीहरूको जवाफदेहीताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!