काठमाडौं — संघीय संसदको शिक्षा समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। महासंघले शिक्षा सुधार आन्दोलनको मर्म र सहमतिहरूको अवमूल्यन गरिएको भन्दै आलोचना गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुबेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाउँदै उपसमितिको प्रतिवेदनलाई शिक्षक र कर्मचारी विरोधी करार गरेका छन्।
सुबेदीले लेखेका छन् उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार देखियो। अस्थायी राहत, करार, साविक उमावि, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकहरूलाई न्याय दिइएन। सरुवाको व्यवस्था झनै शिक्षकमारा बनाइएको छ। उनका अनुसार आबधिक बढुवा चन्द्रमामा घडेरीजस्तै बनाइयो, विभागीय कारबाहीमा कुनै सुधार छैन, अस्थायी सेवाअवधि गणनाको माग सम्बोधन भएन, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको माग बेवास्ता गरियो।”
सुबेदीले अझै अगाडि लेखेका छन्, २०७५, २०७८, २०८० मा भएका सहमतिहरूको अवमूल्यन गरिएको छ भने २०८१/८२ को आन्दोलनलाई नै बिर्सिएको देखिन्छ। शिक्षक महासंघले अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन भन्दै नयाँ संघर्षको संकेत दिएको छ। यसअघि गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकहरू झन्डै एक महिनापछि विद्यालय फर्किएका थिए। उपसमितिले हिजो मात्रै आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको हो।
