न्यायालयमा विधि बचाउने साझा जिम्मेवारी छ : सांसद सोबिता गौतम
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अदालतको भूमिकामाथि चर्को आलोचना गरेकी छन्। उनले न्यायालयमा विधि बचाउने जिम्मा सबैको साझा दायित्व भएको बताएकी छन्।
उच्च अदालत पोखरामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइबारे जानकारी नदिएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै सांसद गौतमले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन्।
कानुनको विद्यार्थी समेत रहेकी सांसद गौतमले पोखरा उच्च अदालतमा देखिएको दृश्यलाई अनौठो भन्दै इजलासको प्रवृत्तिप्रति नै शंका उठ्न थालेको बताइन्। बिहीबारबाट सुरु भएको सुनुवाइबारे लामिछानेका वकिलहरूले जानकारी नपाएको भन्दै शुक्रबार इजलासमै प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि मात्र उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले सुनुवाइबारे जानकारी दिन आदेश दिएको थियो।
गौतमले उक्त घटनालाई केवल कानुनी त्रुटि मात्र नभई संविधानको मूल आत्मामाथि गम्भीर आघात भएको बताउँदै भनिन् यो केवल कानुनी त्रुटि होइन अदालतले नै संविधानको मूल आत्मामाथि पुर्याएको चोट हो। संविधानको रक्षा गर्न अदालत कति सक्षम छ भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको महसुस गरेकी छु।
संविधानको धारा २०(९) अनुसार हरेक व्यक्तिलाई निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार हुने उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक प्रक्रियाको पालना बिना निष्पक्षता सम्भव नहुने धारणा राखिन्। न्यायिक प्रक्रिया पालना नगरी निष्पक्ष निर्णय सम्भव हुँदैन र यो त झन थुनामा रहेका प्रतिवादीका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो उनले भनिन्।
गौतमको तर्क छ यदि अदालतले कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो भने विधिको शासन समाप्त हुनेछ। त्यो स्थिति आयो भने जनताको आक्रोश सडकमा पोखिनु इतिहासको स्वाभाविक परिप्रवाह हो उनले भनिन्।
उनले ड्यु प्रोसेस अफ ल को उल्लंघन हुनु आपत्तिजनक भएको बताउँदै भनिन् व्यक्तिप्रतिको धारणा अलग–अलग होला तर विधि बचाउने जिम्मा साझा हो। ड्यु प्रोसेस अफ ल अनिवार्य हो
गौतमले निष्कर्षमा भनिन् न्याय सम्पादन हुनु अघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या गरिएको छ। यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने यो अब संसद र नागरिक समाजको साझा चासोको विषय हो।
