रवि लामिछाने थुनामै रहने, सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश सदर गर्यो
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेको पक्षमा उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
अब सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा नटुंगिँदासम्म लामिछाने थुनामै रहनेछन्। उनलाई सफाइ मिलेसम्म र अन्य आरोपहरूबाट समेत निर्दोष प्रमाणित नभएसम्म थुनामुक्त गरिने छैन।
यसअघिको आदेशअनुसार उच्च अदालत बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र आदेश बदरको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले उनलाई हालसम्म लागेको आरोपहरू गम्भीर रहेको पुष्टि गरेको छ, जसले गर्दा अब लामिछानेको राजनीतिक भविष्यसमेत अन्योलमा परेको देखिन्छ।
