रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन न्यायाधीश पोखरेल र ढकालको इजलासमा
काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ।
गएको वैशाख ७ गते लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनीरूपमा थुनिएको दाबी गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। सो निवेदनमा वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएकोमा सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेपछि, वैशाख २१ गते निवेदन सच्चाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने निर्णयसहित पुनः निवेदन दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अजीज मुसलमानको इजलासले मागअनुसार निवेदन सच्चाउन आदेश दिएका थिए।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन गर्दा अदालतले चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि प्रहरीले सोही रात लामिछानेलाई पक्राउ गरी एक दिन काठमाडौंको जिल्ला प्रहरी परिसरमा र दुई दिन रुपन्देहीस्थित न्यायिक हिरासतमा राखेर अदालतमा पेश गरेको थियो।
थुनामा राखिएको प्रक्रिया गैरकानुनी भएको भन्दै लामिछाने पक्षले सर्वोच्चमा न्याय खोजेको हो। अब यस विषयमा निर्णय न्यायाधीश पोखरेल र ढकालको इजलासले दिनेछ।
