रास्वपाको महामन्त्री विवाद सर्वोच्चले असार १७ मा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलायो
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री पदको विवाद अब अदालतको ढोकामा पुगेको छ। डा. मुकुल ढकालले आफूलाई वैध महामन्त्री ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले असार १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
बुधबार ढकालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षको भनाइ लिन छलफल तय गरेको हो। ढकालका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार ढकालले परमादेश र उत्प्रेषणको मागसहित आफूलाई महामन्त्रीका रूपमा काम गर्न पाउने आदेश माग गरेका छन्।
रास्वपाले २०८१ भदौ ११ गते ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। त्यसअघि २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन उल्लंघन, अभद्र र अनुशासनहीन व्यवहार देखाएको आरोपमा उनलाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरिएको थियो।
तर ढकालले असार ४ गते निर्वाचन आयोगमा पार्टी केन्द्रीय समिति तथा सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेका थिए। आयोगले जवाफमा ढकाल नै महामन्त्री रहेको पुष्टि गरेको थियो।
ढकालले दायर गरेको रिटमा रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय वर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
