काठमाडौं – गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका यातायात व्यवसायी र सरकारबीचको सोमबार रातिसम्मको वार्ता सकारात्मक रूपमा टुङ्गिएको छ।
सरकार र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच भएको छलफल ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदासहित टुङ्गिएको हो। वार्ता गृह मन्त्रालयको पहलमा सुरु भएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अबेर रातिसम्म चल्यो।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार, गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुझाव पठाइनेछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले निर्देशिकाबाट विवादास्पद बुँदा हटाइएपछि मात्र आन्दोलन स्थगित हुने जनाएका छन्।
छलफल राति अबेरसम्म चले पनि पूर्ण निष्कर्ष ननिस्किएकाले मंगलबार पुनः बैठक बस्ने तय भएको छ।
यसअघि, सोमबार बिहान गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यसैगरी व्यवसायी पक्षबाट अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली छलफलमा सहभागी थियो।
वार्तापछि दुवै पक्षले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग समन्वय गरी छलफललाई ६ बुँदे सहमतिमा पुर्याएका हुन्। अब गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्देशिकाको विवादास्पद अंश हटाइने सहमति कार्यान्वयन भए आन्दोलन फिर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
