प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको पहिलो निर्णय: सहुलियत कर्जाको सीमा ४ लाखबाट ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) दीपक थापाले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो निर्णयस्वरूप प्रहरी कर्मचारीहरूको सहुलियत कर्जाको सीमा वृद्धि गरेका छन्। गृहमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रम पश्चात, मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको पोलिसी कोओर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा उनले सहुलियत कर्जाको रकम ४ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने निर्णय गरेका छन्।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दिनेश आचार्यका अनुसार, यसअघि प्रहरी कर्मचारीले विशेष कल्याणकारी कोषअन्तर्गत ४ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्दै आएका थिए, जसलाई अब ५ लाख रुपैयाँमा वृद्धि गरिएको छ। कर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक सेवा अवधि पनि ७ वर्षबाट घटाएर ५ वर्ष गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै पीसीसी बैठकले अन्य सुविधाहरूमा पनि सुधार ल्याउने निर्णय गरेको छ। कल्याण कोषबाट प्रदान गरिने सेवा-सुविधा विस्तार गर्ने, कर्जाको ब्याजदर घटाउने, र कार्यविधि संशोधन गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्देशन दिइएको छ। यसैगरी, कर्जाको किस्ता अवधि ५ वर्षबाट बढाएर ७ वर्ष पुर्याउने निर्णय पनि गरिएको छ। मासिक किस्ता रकम र किस्ता संख्या निर्धारण गरी कार्यविधि संशोधन गर्न कल्याण महाशाखालाई निर्देशन दिइएको छ।
