कुलमान घिसिङको पदमुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। घिसिङले सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै आफूलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

निवेदनमा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का, ऊर्जामन्त्रीको मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्। घिसिङका अनुसार, कुनै त्रुटि नगरेको भएपनि सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई पदमुक्त गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको र गलत तरिकाले पदमुक्त गरेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रवार उनका रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको छ।