सहकारी अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुने भन्ने बारेमा अस्पष्टता देखिएको छ। समितिमा रहेका माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले यो प्रतिवेदन अरु संसदीय समितिका प्रतिवेदन जस्तो सामान्य नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार, यसमा व्यक्तिलाई तोकेर कारबाही र अभियोजनका लागि सिफारिश गरिएको हुनाले, आज संसदमा पेशमात्र हुने र सार्वजनिक हुने सम्भावना नरहने बताएका छन्।
विपरीत, राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानका अनुसार, प्रतिवेदन संसदमा टेबुल भएसँगै स्वतः सार्वजनिक हुनेछ। उनले भने, “संसदको सम्पत्ति भएपछि यो स्वतः जनताको भइहाल्छ, त्यसैले आजै सार्वजनिक हुनेछ।”
यद्यपि, केही सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्न अझै बाँकी रहेको र केही कन्टेन्टमा मतभेद रहेको बताइएको छ। प्रधानले भर्खरै हस्ताक्षर गरेर प्रतिवेदन संसदमा ल्याएको जानकारी दिएका छन्, तर हस्ताक्षर पूरा नगरेको अवस्थामा कसरी पेश हुनेछ भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
समितिका सभापति सूर्य थापाले दैलेख कर्णाली खबरसँग कुरा गर्दै भने, “आज मात्र संसदमा पेश हुने हो। संसदले पारित गरेपछि सभामुखले रुलिङ गरेर यो सरकारलाई पठाउनेछन्। त्यसपछि सरकारले समितिका सिफारिशअनुसार कारबाही चलाउने क्रममा मात्र यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ। आज हुँदैन।”
समितिले दुई महिना लगाएर तयार गरेको २ हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ४० भन्दा बढी सहकारीका बचत रकम अपचलन गर्नेविरुद्ध कारबाही सिफारिश गरिएको छ भने, भविष्यमा बलियो नियमनको लागि नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ।
