रवि लामिछानेको थुनामाथि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने
काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा अब सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिट संयुक्त इजलासमा लैजान आदेश दिएको हो। लामिछानेलाई रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी भैरहवा कारागारमा छन्।
उक्त आदेशविरुद्ध रविका पत्नी निकिता पौडेलले रविलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्।
यसअघि माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा पुर्पक्षका लागि आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय र लामिछाने पक्ष दुबैले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। सरकारी वकिलले थुनामा पठाउन माग गरेको थियो भने लामिछाने पक्षले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आग्रह गरेका थिए।
रविले पनि उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा छुट्टै निवेदन दिएका छन्। सो निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित आदेशहरूको डिजिटल कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिइसकेको छ।
अब यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट अन्तिम निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
