गेटा अस्पतालमा २८ करोडको उपकरण खरिदमा गम्भीर अनियमितता, निर्देशकमाथि मिलेमतोको आरोप

कैलाली — गेटा अस्पतालमा हालै सार्वजनिक गरिएको २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको उपकरण खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आशंका सार्वजनिक भएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. प्रदीपकुमार यादवले आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा खरिद समिति परिवर्तन गरी उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको छ।

डा. यादव गत चैत १४ गते मात्रै बीर अस्पतालबाट गेटा अस्पतालको निर्देशकको जिम्मेवारीमा आएका थिए। अस्पतालको निर्देशक बनेको भोलिपल्टै उनले पाँच सदस्यीय खरिद समिति भंग गरी आफू अनुकूलको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। नयाँ समितिको संयोजकत्व डा. जगदीश विष्टले लिएका छन् भने सदस्यमा डा. शंकर अधिकारी र शाखा अधिकृत सिद्धराज भट्ट रहेका छन्।

यादवले चैत १५ देखि ३१ भित्र चार वटा प्याकेज बनाएर १७ वटा उपकरण खरिदको लागि टेन्डर आह्वान गरेका थिए। ती टेन्डरहरूमा विशिष्ट उपकरण कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी स्पेसिफिकेशन तयार गरिएको भेटिएको छ। मेडिकल ग्यास पाइपलाइन सिस्टमको लागि जिसीई मेडिकल कम्पनीको मोडल तोकिएको छ भने अन्य उपकरणहरूमा न्यूमार्स, एम केयर, र ड्रागन कम्पनीका मोडलसँग मिल्ने विवरण राखिएको छ।

प्राविधिक कर्मचारीलाई बाइपास

यादवले अस्पतालमै कार्यरत बायोमेडिकल इन्जिनियर हरेन्द्र चटौतलाई बाइपास गर्दै थापाथलीको प्रसूती अस्पतालबाट अमृतप्रसाद भण्डारीलाई काजमा ल्याएर उपकरणको स्पेसिफिकेशन तयार गराएको देखिएको छ। भण्डारी आउनु अगाडि नै स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको र त्यसपछि टेन्डर आह्वान गरिएको आशंका गरिएको छ।

आफ्नै कर्मचारी अनभिज्ञ

प्रशासन र लेखा शाखाका कर्मचारीहरूले उपकरण खरिद प्रक्रियाबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताएका छन्। ‘अहिलेको खरिद प्रक्रियाबारे हामीलाई केही थाहा छैन, सुन्नमा आएको छ कि मिलेमतोमा काम भइरहेको छ,’ एक कर्मचारीले बताए।

खरिद योजना नै संशोधन

पूर्वनिर्देशक डा. अशोक श्रीपालीले बनाएको वार्षिक खरिद योजना पनि संशोधन गरी राष्ट्रिय प्रक्रियालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाइएको छ। यो संशोधनले पनि आर्थिक चलखेल भएको आशंका थप बलियो बनाएको छ।

तर, डा. यादवले भने सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। खरिद समिति कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर परिवर्तन गरिएको र उपकरण खरिद वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार भएको दाबी गरेका छन्। ‘कमजोरी भए लिखित रूपमा आउनुपर्छ, सच्याउन तयार छु,’ उनले भने।

गेटा अस्पतालको यो उपकरण खरिद प्रक्रिया पारदर्शिताको गम्भीर सवालमा उठेको छ। यथार्थ पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायले छानबिन सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सर्वसाधारणको चासो बढेको छ।