अर्थ मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका सवा अर्बका बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का प्रक्रिया रोक्यो
तीन पटकसम्म गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रहेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले अघि बढाएका करिब सवा अर्ब रुपैयाँका बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराज रिज्यालले भनेका छन् कि केवल वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका रकम मात्रै कार्यान्वयनमा पठाइने छ, जबकि अन्य बहुवर्षीय योजनामा ठेक्का प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।
मनाङेले ५ करोडभन्दा माथिका ५ वटा र त्योभन्दा मुनिका २१ वटा योजनालाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए। यस बीचमा, एउटा मात्र योजना स्वीकृत भइ ठेक्का प्रक्रियामा गएको छ, जबकि अन्य सबै अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ।
गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माण योजना गत साउन ८ गते स्वीकृत भइ ४४ करोड ९९ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा गयो। यो ठेक्का ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाहेक, लमजुङमा मर्स्याङ्दी नदीमाथि पुल निर्माण र मनाङका विभिन्न सडक योजनाहरू पनि ठेक्का प्रक्रियामा ल्याइएका थिए। तर, अर्थ मन्त्रालयले ती सबै योजनाहरूको प्रक्रिया रोक दिएको छ।
मनाङेले धेरै योजनाहरूका लागि २० प्रतिशत स्रोत सुनिश्चितताका साथ बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने, स्रोत सुनिश्चितता र बजेट विनियोजनको आधारमा मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। यसमा, आधार र महत्वका हिसाबले योजनाहरूको छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मनाङेलाई स्रोत सुनिश्चितताको लागि पठाएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। यसमा, गण्डकी प्रदेश सरकारको पुरानो दायित्व र वर्तमान बजेट अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मात्र बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले भनेका छन् कि अहिले पुरानो दायित्व र बजेटको स्थिति हेरेर मात्र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नका निर्णय गरिनेछ। सबै मन्त्रालयसँग छलफलपछि, स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि बहुवर्षीय योजनाको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अपनाइने छ।
गण्डकी प्रदेशको बहुवर्षीय योजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ र यो निर्णय प्रदेश सरकारको दायित्व र स्रोत सुनिश्चितता मूल्याङ्कन गरेर लिइएको हो। योजनाहरूको प्राथमिकता र आवश्यकता अध्ययनपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
